अरुंधति रॉय पर चौदह साल पुराने मामले में UAPA की धारा के तहत केस चलेगा। इतने साल से ध्यान में नहीं आया, लगता है कि अपनी हार से बौखलाई सरकार अब फिर से उन्हीं तरीकों पर आ गई है। NDA के सहयोग से सरकार बनने के बाद भी यह NDA नहीं, मोदी सरकार है, अगर यही बताना था तो NEET के मामले में पारदर्शी होना था न कि लेखकों और पत्रकारों को जेल का रास्ता दिखा कर डराने की चाल चलनी चाहिए थी।