भारत में भ्रष्टाचार की दवाइयों से जहर बनती डॉक्टर फैक्ट्री

सीबीआई की रेड नहीं, मेडिकल सिस्टम की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

भ्रष्टाचार की दवाइयों से जहर बनती डॉक्टर फैक्ट्री

जब एक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था (India's health system)और उसकी नींव मानी जाने वाली मेडिकल शिक्षा भ्रष्टाचार (Corruption in medical education)की भेंट चढ़ जाए, तो यह केवल एक घोटाला नहीं, बल्कि लाखों लोगों के भरोसे और भविष्य पर सीधा हमला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)(CBI)ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासे के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), और निजी मेडिकल कॉलेजों के बीच गहरे भ्रष्टाचार के जाल को उजागर किया है(It is not a CBI raid, but a postmortem report of the medical system)। 34 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई है, जो न केवल मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता को धक्का देती है, बल्कि देश के स्वास्थ्य तंत्र के प्रति जनता का विश्वास भी हिलाती है।

यह घोटाला स्वास्थ्य मंत्रालय के गलियारों से शुरू होता है, जहां अधिकारियों ने बिचौलियों और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाया, जो नियमों को तोड़ने-मरोड़ने का पर्याय बन गया। गोपनीय दस्तावेजों की चोरी, निरीक्षण कार्यक्रमों का पहले से लीक होना, और मूल्यांकनकर्ताओं की जानकारी कॉलेजों तक पहुंचाना—यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इस सेटिंग ने मेडिकल कॉलेजों को वह मौका दिया, जिसके जरिए वे निरीक्षण प्रक्रिया को धोखे में बदल सके। कॉलेजों ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। फर्जी संकाय की नियुक्ति, काल्पनिक मरीजों को भर्ती दिखाना, और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में हेरफेर जैसे हथकंडे अपनाए गए। यह सब रिश्वत के खेल का हिस्सा था, जहां लाखों रुपये हवाला के जरिए लेन-देन किए गए। यह धन न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर भी इस्तेमाल हुआ। यह खुलासा यह सवाल उठाता है कि क्या पवित्रता का मुखौटा पहनकर भ्रष्टाचार को छिपाना अब आम बात हो गई है?

मेडिकल शिक्षा का उद्देश्य कुशल और नैतिक डॉक्टर तैयार करना है, जो देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें। लेकिन जब यह प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो, तो परिणामस्वरूप निकलने वाले डॉक्टरों की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। फर्जी संकाय और नकली मरीजों के दम पर मान्यता प्राप्त करने वाले कॉलेज न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डालते हैं। यह घोटाला मेडिकल शिक्षा की वैश्विक साख पर भी गहरा प्रहार करता है। भारत, जो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, इस तरह के घोटालों के कारण अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। उन लाखों छात्रों का क्या, जो भारी-भरकम फीस चुकाकर इन कॉलेजों में पढ़ते हैं? क्या उनकी मेहनत और सपने इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ जाएंगे? यह स्थिति न केवल शिक्षा व्यवस्था के प्रति अविश्वास को जन्म देती है, बल्कि समाज में असमानता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अवसर और सीमित हो जाते हैं।

यह घोटाला केवल मेडिकल शिक्षा तक सीमित नहीं है; इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों का व्यावसायीकरण पहले ही शिक्षा को एक विलासिता बना चुका है। जब ये कॉलेज भ्रष्टाचार के जरिए मान्यता हासिल करते हैं, तो यह शिक्षा की पहुंच को और सीमित करता है। मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा का सपना और दूर हो जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, हवाला के जरिए होने वाला रिश्वत का लेन-देन देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करता है। यह धन, जो जनकल्याण के लिए उपयोग हो सकता था, भ्रष्टाचार के काले गलियारों में गायब हो रहा है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के नाम पर इसका इस्तेमाल न केवल नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज के प्रति एक गहरे विश्वासघात को दर्शाता है।

यह घोटाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission)(एनएमसी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। एनएमसी को भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस घोटाले ने इसके दावों की पोल खोल दी। यह स्पष्ट है कि नियामक ढांचे में गहरी खामियां हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने की जरूरत है। निरीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित करना, स्वतंत्र ऑडिट को अनिवार्य करना, और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना कुछ ऐसे कदम हैं, जो इस तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही, जनता को भी जागरूक होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का सामूहिक दायित्व है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हों।

यह घोटाला एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन यह एक अवसर भी है—सुधार का अवसर, जवाबदेही का अवसर, और एक ऐसी व्यवस्था बनाने का अवसर, जो नैतिकता और पारदर्शिता पर टिकी हो। सीबीआई की कार्रवाई एक शुरुआत है, लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब इसके परिणामस्वरूप ठोस बदलाव आएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल शिक्षा का हर स्तर—प्रवेश से लेकर मान्यता तक—पारदर्शी और जवाबदेह हो। यह न केवल उन छात्रों के लिए जरूरी है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, बल्कि उन करोड़ों मरीजों के लिए भी, जिनका जीवन इन डॉक्टरों के हाथों में होता है।

यह घोटाला एक चेतावनी है—हमारी व्यवस्था की कमजोरियों की, हमारे विश्वास की ठगी की, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ की। यह एक ऐसा आघात है, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छूता है, जो इस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र पर भरोसा करता है। लेकिन यह समय केवल शोक मनाने का नहीं, बल्कि संकल्प लेने का है। हमारी मेडिकल शिक्षा को भ्रष्टाचार के इस काले साये से मुक्त करना होगा। यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े हों, तो हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जो न केवल कुशल डॉक्टर तैयार करे, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाए। आइए, इस घोटाले को एक सबक बनाएं और एक नए, पारदर्शी, और नैतिक भारत की नींव रखें।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत